बिल्डर को फायर NOC (No Objection Certificate) कैसे और किस आधार पर दे देते हैं?
जब फायर डिपार्टमेंट के पास खुद ऊंची मंजिलों (Multistories) तक पहुंचने वाले अत्याधुनिक संसाधन या पर्याप्त हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म नहीं होते, तो वे बिल्डर
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कितनी ऊँचाई तक जमीन को “पहाड़” माना जाएगा? – सच्चाई क्या है
यह सवाल बहुत अहम है, लेकिन इसकी सच्चाई यह है कि भारत में “पहाड़” या “हिल” की कोई एक समान, फिक्स ऊँचाई (fixed
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भारत में Living Relationship में रहना है? तो ये 5 बातें ज़रूर जान लें
1️⃣ कानूनी मान्यता – भारत में Living Relationship पूरी तरह illegal नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे वयस्कों का व्यक्तिगत अधिकार माना है।
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भारतीय क़ानून के अनुसार प्रॉपर्टी ख़रीदते समय ध्यान रखने योग्य 5 ज़रूरी बातें…
1️⃣ टाइटल (Ownership) क्लियर होसबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि प्रॉपर्टी का Clear Title हो। Seller ही असली मालिक हो और उस पर
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15 ज़रूरी कानूनी टिप्स !
1️⃣ कानून न जानना कोई बचाव नहीं कानून का पालन हर नागरिक का कर्तव्य है। यह कहना कि “मुझे कानून पता नहीं था”,
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परिवार को पैसे भेजना और खर्चों का हिसाब रखना क्रूरता नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (19 दिसंबर) को पति के खिलाफ पत्नी द्वारा दायर क्रूरता और दहेज उत्पीड़न से जुड़ा मामला खारिज कर दिया।
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मोदी सरनेम टिप्पणी: पटना कोर्ट ने राहुल गांधी को राज्यसभा सांसद सुशील मोदी द्वारा दायर मानहानि मामले में अदालत में पेश होने का निर्देश दिया
बिहार के पटना जिले में एमपी/एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि
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Hindu Succession | If Law Gets Amended Before Passing Final Decree In Partition Suit, Parties Can Seek Its Benefit : Supreme Court
Supreme Courts observes the value of Extra-Judicial confession Supreme Courts observes the value of Extra-Judicial confession Supreme Courts observes the value of Extra-Judicial
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Delhi Lawyers to Abstain From Work on Monday In Protest of Murder of an Advocate
New Delhi: A lawyer was shot dead by two unidentified bike-borne assailants in New Delhi’s Dwarka area on Saturday. The victim has been identified
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पीएम मोदी डिग्री मामला: गुजरात हाईकोर्ट ने कहा, अरविंद केजरीवाल ने बनाया आरटीआई कानून का मजाक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर हुए विवाद में गुजरात उच्च न्यायालय ने कहा कि यह एक नेता का ‘चरित्र’ और लोगों के कल्याण
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